राज्य मानवी हक्क आयोगा

• राज्य सरकार, राज्य आयोगाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करील.

राज्य मानवी हक्क आयोग

• अध्यक्ष - उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

• एक सदस्य - उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश किंवा किमान 7 वर्षे अनुभव असलेला जिल्हा न्यायाधीश

• एक-दोन सदस्य - मानवी हक्कांसंबंधी ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ति

• सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल.

• राज्य आयोगाचे मुख्यालय राज्यशासन विनिर्दिष्ट करेल अशा ठिकाणी असेल.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या नेमणुका:

अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना -

मुख्यमंत्री - सभाध्यक्ष

विधान मंडळाचा अध्यक्ष - सदस्य

त्या राज्याच्या गृहविकासाचा प्रभारी मंत्री - सदस्य

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता - सदस्य

ज्या राज्यात विधानपरिषद असेल त्या ठिकाणी त्याचा सभापती व विरोधी पक्षनेता - सदस्य

 राज्य आयोगाच्या सभाध्यक्षांची किंवा सदस्यांची नोंदणी आणि त्यांना पदावरून दूर करणे:

• राज्य आयोगाचा अध्यक्ष किंवा सदस्य राज्यपालांना उद्देशून त्याच्या पदाचा राजीनामा देवू शकेल.

• तसेच अध्यक्ष किंवा सदस्यास पुढील कारणावरून पदावरून दूर करता येईल .

• अभिनिर्णीत नादार असेल; किंवा -

• त्याने लाभाचे पद धारण केले आहे ; किंवा

• मानसिक किंवा शारीरिक अस्वास्थ्य  ; किंवा

• राष्ट्रपतींच्या मते नैतिक अध : पतनाचा अंतर्भाव आहे अशा अपराधासाठी दोषी ठरविलेली व्यक्ती.

राज्य आयोगाच्या अध्यक्षाचा आणि सदस्याचा पदावधी:

• अध्यक्षांचा कार्यकाल - 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.

• पुनर्नियुक्ति होवू शकते.